गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध भोलि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन राष्ट्रिय जनमोर्चाले फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अंकगणित प्रस्ट भएको हो ।जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओलीपक्षको मात्र सरकार भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरिरहेको र त्यसका क्रियाकलापहरुले पनि प्रतिगमनलाई मद्दत पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई हाम्रो समर्थन हुनेछ । मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेका जुन आए पनि त्यो उनीहरुबीच बन्ने समीकरणको कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ । तर, त्यो सरकारमा हामी भने सहभागी हुने छैनौँ ।’

गत बुधबार माओवादीका दुई मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो । केपी ओेलीनिकट रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङ यसअघि सबैभन्दा सुरक्षित अवस्थामा रहनुभएको थियो । नेकपा हुँदा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । तर, ती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भइसकेको अवस्थामा संकट गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङतिर आइलागेको छ ।

जनमोर्चाको निर्णयलगत्तै नेपाली कांग्रेसका वार्ता समिति संयोजक एवं प्रदेशसभा सदस्य कुमार खड्काले अब अंकगणित प्रस्ट भएको र भोलि जनमोर्चासहितका अन्य दलको संसदीय दलको नेतासँग छलफलपछि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा कूल ६० सांसद रहेका छन् । जसमध्ये एमालेसँग २८ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जसपाका दुई र जनमोर्चा तीन सांसद रहेका छन् । एक सांसद (दीपक मनाङ्गे अर्थात् राजिव गुरुङ) स्वतन्त्र सांसद छन् । माओदीका सभामुख भएकाले एक भोट दिन पाउने अवस्था छैन । जनमोर्चा मिल्दा ३२ हुनेछ । त्यसमा सभामुखले मत दिन नपाएमा ३१ हुनेछ । स्वतन्त्र सांसद मनाङ्गेसमेत मिसिन आएमा ३२ हुनेछ ।