भद्र सहमति खारेज गरी बैंकहरुको ब्याज दर परिवर्तन
काठमाडौं। नेपाल बैंकर्स संघको बिहीबार बसेको कार्य समिति बैठकले ६ महिनादेखिको सिन्डिकेट खारेज गरी बैंकहरुलाई नै ब्याज दर निर्धारण गर्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको छ ।
असोज महिनाका लागि बैंकहरुको ब्याज दरका बारे बसेको बैठकमा बैंकहरुको ब्याज दर एक प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढिले वृद्धि हुने भएको छ। नेपाल बैंकर्स संघले ६ महिनादेखिको सिन्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै ब्याज वृद्धि हुने भएको हो।
संघको बिहीबार बसेको कार्य समिति बैठकले ६ महिनादेखिको सिन्डिकेट खारेज गरेर बैंकहरुलाई नै ब्याज दर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। अब अघिल्लो महिनाको औसतको १० प्रतिशतका दरले ब्याज दर तल वा माथि गर्न पाइन्छ। अहिले तरलताको चरम अभाव भएकाले बैंकहरुले ब्याज १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने छन्। यसो हुँदा साधारण मुद्दतिको ब्याज १२.१३ प्रतिशत पुग्ने छ।
अहिले ब्याज घटाउन वा स्थिर राख्न संभव नहुने भएकाले सबैले बढाउने भएका छन्। यसो हुँदा ११.०३ प्रतिशतको निक्षेपको ब्याज १२.१३ प्रतिशत पुग्ने भएको छ। यो असोज १ गतेदेखि लागू हुने ब्याज दर हो।अहिले साधारण मुद्दतिको ब्याज दर ११.०३ प्रतिशत छ। रेमिटेन्समा १२.०३ प्रतिशत छ। संस्थागतको अधिकतम १०.५३ प्रतिशत ब्याज छ।
यो ब्याज दर ६ महिनादेखि स्थिर छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ब्याज बढाउन चाहे पनि लागत बढ्ने भन्दै बैंकरले बढाएका थिएनन्। असोजमा भने आधार दर पुनरावलोकन गर्न पाइन्छ। त्यसो हुँदा ब्याजको सिन्डिकेट हटाएर संघले बढाउने दिशामा निर्णय लिएको हो।
अब निक्षेपसँगै ऋणको ब्याज दर पनि बढ्ने छ। ऋणको ब्याज दर एकदेखि डेढ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने छ। अब बचतको ब्याज दर पनि उक्लिने भएको छ।