काठमाडौं । आउँदो जनवरीमा चिनियाँ टोली दैलेखमा रहेको पेट्रोलको मात्रा पत्ता लगाउन नेपाल आउने भएको छ ।
दैलेख क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलको परिमाण थाहा पाउन गरिने ड्रिलिङ अर्थात (दुलो पार्ने) काम टोलीले गर्नेछ । करिब चार किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ कार्य गएको अक्टोबरदेखि नै सुरु गर्ने योजना भएपनि कोरोनाका कारण चीनबाट प्राविधिक टोली नआउँदा काम सुरु गर्न सकिएको थिएन ।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधीर रजौरेका अनुसार सन् २०२१ लागेपछिमात्र सुरु गर्ने र ड्रिलिङ सकिएपछि पेट्रोलको मात्रा के कत्रो आकार, के कस्तो प्रकारको पेट्रोलियम तथा ग्यास भन्डार रहेको पत्ता लाग्नेछ ।
रजौरेका अनुसार चिनियाँ प्राविधिक टोली र उपकरण जनवरीमा नेपाल आउनेछ । त्यसपछि यकिन भइसकेको स्थानमा ड्रिलिङ गर्ने योजना छ ।
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपाल र चीन सरकार मातहतका निकायको संयुक्त सहभागितामा दैलेखमा विभिन्न सर्भे भइसकेको छ । सर्भेले सकारात्मक संकेत समेत देखाएको छ ।
सन् २०१९ को अक्टोबरदेखि २०२० को मार्चसम्म भौगर्भिक, भूरासायनिक सर्भे भएको थियो । साथै, २० किलोमिटर लम्बाइ तथा २० किलोमिटर चौडाइको सम्भावित क्षेत्रमा सिस्मिक र म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे सम्पन्न भएका छ । सर्भेबाट प्राप्त डेटा विश्लेषण गर्दा दैलेखको भूगर्भमा पेट्रोलियम तथा ग्यास भन्डार रहनसक्ने अनुकूल बनावट भेटिएको छ । सोही आधारमा खानी तथा भूगर्भ विभागले ड्रिलिङको लागि उपयुक्त स्थान टुंगो समेत लगाइसकेको छ ।
तीनदेखि पाँच महिनाको अवधिमा ड्रिलिङको काम सकिने बताईएको खानी अन्वेषणमा चाइना जिओलोजिकल सर्भेका तर्फबाट प्रा. डा. टान फुयेन र नेपालका तर्फबाट रजौरेको नेतृत्व रहेको छ ।
दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि २०७५ पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही निर्णयानुसार २०७५ फागुन १६ गते खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
त्यसअघि पनि चिनियाँ टोलीले सुर्खेत, दैलेख, पाल्पा तथा सुनसरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सोही आधारमा २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
त्यसअघि, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो ।
पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संशोधन २०७४ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुला भएको हो ।
